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किसानों को कृषि ऋण माफी योजना का लाभ
देश के किसान कर्जा मुक्त हो सके इसके लिए देश के कई राज्यों की सरकारों द्वारा कृषि ऋण से किसानों को मुक्त करने के लिए कृषि ऋण माफी योजना चलाई जा रही है. लेकिन किन्ही कारणों के कारण सभी पात्र किसान भाइयों को ऋण माफी योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है. इसी को लेकर झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की समीक्षा की गई. श्री मुख्यमंत्री ने इस समीक्षा बैठक में कृषि ऋण माफी योजना से वंचित पात्र किसान भाइयों को इस योजना का लाभ देने के लिए गति देने की बात कही साथ ही इस योजना से संबंधित समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने को भी कहा गया.
झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की गई बैठक में बताया गया कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत राज्य के 907753 पात्र किसानों का कृषि ऋण माफ किया जाना था. लेकिन संबंधित बैंकों द्वारा 907753 पात्र किसानों के विरुद्ध मात्र 606000 किसानों का डाटा ही अपलोड किया जा सका है.
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समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश
झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा बैठक में या कहा गया कि अधिकारी ऋण माफी योजना के लिए अभियान चलाकर पात्र किसानों का पंचायत वार्ड डेटाबेस तैयार करेंगे जिससे राज्य के किसान इस योजना का अधिक से अधिक लाभ ले पाए और वह कर्जा मुक्त हो सके. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि पात्र किसान जिनका ऋण माफी किया जा चुका है. उनका डेटाबेस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी सार्वजनिक कर दिया जाए जिससे सभी किसानों को पूरी जानकारी मिल पाए.
कृषि ऋण माफी योजना आखिर है क्या?
झारखंड राज्य की सरकार द्वारा किसानों को कृषि ऋण से छुटकारा दिलाने के लिए साल 2020 21 में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की थी. इस योजना का लाभ राज्य के सभी रैयत/ गैर रैयत किसानों को दिया जा रहा है, जो झारखंड राज्य स्थित किसी भी बैंक से फसल अल्पावधि ऋण (KCC) पर लिए हैं. योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया बैंक खातों में 50,000 रुपए तक की बकाया राशि माफ की जाएगी. इस योजना में एक परिवार के एक ही सदस्य को लाभ दिया जाएगा.
