पीएम किसान योजना के नियमों को लेकर नया निर्देश जारी, अब इन किसानों को नहीं मिल सकेगा पैसा

0
New instructions of PM Kisan Yojana
पीएम किसान (PM Kisan) योजना के नए निर्देश

पीएम किसान (PM Kisan) योजना के नए निर्देश

केंद्र सरकार की सबसे बहुचर्चित योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की 13वीं किस्त का पैसा भी किसानों के खाते में नहीं आया है. और अभी आने में इसमें देरी भी हो सकती है. क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पीएम किसान योजना को लेकर नया आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के लागू हो जाने के बाद देश के करोड़ों किसान प्रभावित हो सकते हैं. वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पचास लाख से ज्यादा किसानों को 13वीं किस्त (PM Kisan 13th Instalment) नहीं मिलने की उम्मीद की जा रही है.

यह भी पढ़े : Smart ganna kisan : गन्ने की नवीन किस्मों के बीज को अब घर बैठे ऑनलाइन मगाएं किसान भाई,वह भी बस एक क्लिक पर

क्या है केंद्र सरकार का नया निर्देश

केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही यह निर्देश जारी किया जा चुका है. कि जिन किसानों को पीएम किसान योजना का फायदा लेना है. उन्हें ईकेवाईसी, भूलेख और आधार सीडिंग अवश्य करानी होगी. वही पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इस बारे में जानकारी देते हुए संसद में बताया गया था, कि अब इस योजना में केंद्र सरकार की तरफ से नया निर्देश जारी किया जा चुका है. उत्तर प्रदेश के अपर सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने इस बारे में राज्य के सभी जिला अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी और कृषि उपनिदेशको को इस बारे में आदेश दिया है.

अभी तक इतने किसानों का हुआ है भूलेख सत्यापन

सरकार द्वारा आदेश में कहा गया है कि 31 जनवरी तक सभी किसानों को ईकेवाईसी, बैंक खाते की आधार सीडिंग और भूलेख सत्यापन जरूर करा ले. इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि सूबे के 2.3 करोड भूलेख अंकन के मुकाबले 1.48 करोड़ किसानों का ईकेवाईसी, 6500000 का भूलेख सत्यापन और 1.64 किसानों का आधार सीडिंग के काम पूरा हो पाया है. ऐसे में 16 जनवरी से सभी गांव में उपरोक्त तीनों कामों में से जिनका जो काम भी बकाया रहेगा, उनकी सूची चस्पा की जाएगी.

यह भी पढ़े : Gram Pod Borer : चने की फसल में किसान भाई फली बेधक कीट का नियंत्रण कैसे करें, आइए जाने 

ग्राम पंचायतों में होगी खुली बैठक

इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि पंचायती राज विभाग के सहयोग से ग्राम पंचायतों में खुली बैठक का आयोजन कराया जाए. इस आयोजन के दौरान किसानों को ईकेवाईसी, आधार सीडिंग और भूलेख सत्यापन के लिए प्रेरित किया जाएगा.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here