इस फसल की खरीदी पर सरकार देगी 117 रूपये प्रति कुंतल बोनस, आइये जाने पूरी खबर

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bonus on purchasing paddy
धान खरीदी पर सरकार देगी बोनस

किसानों से धान खरीदी पर सरकार देगी बोनस 

देश के किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सके इसके लिए सरकार लगातार प्रयास करती रहती है. ऐसे में खरीफ फसलों में धान की खेती देश के बहुत से किसानों द्वारा की जाती है. जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जारी की जाती है. जिससे इन किसानों को धान का उचित एवं मुनाफेदार मूल्य मिल सके. वही अब की राज्य की सरकारों के द्वारा धान के मूल्य के अतरिक्त बोनस भी सिया जा रहा है. जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके. इसी कड़ी में झारखण्ड राज्य की सरकार द्वारा किसानों से धान की खरीदी पर 117 रुपये प्रति कुंटल को बोनस देने का फैसला किया है.

झारखंड की सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से राज्य के किसानों को केंद्र सरकार द्वारा धान पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अलावा राज्य सरकार की तरफ से अतरिक्त 117 रुपये बोनस के रूप में देगी. राज्य सरकार द्वारा दिया गया यह बोनस वर्ष 2023-24 की खरीफ फसलों के लिए दिया जायेगा. इस प्रस्ताव को गुरूवार 7 दिसम्बर को राज्य कैबिनट की बैठक द्वारा पास कर दिया गया.

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किसानों को अब धान का ये मूल्य प्राप्त होगा 

देश की केंद्र सरकार की ओर से इस साल धान की खरीदी के लिए साधारण धान का मूल्य 2163 रुपये प्रति कुंतल एवं ग्रेड-ए धान का 2203 रूपये का निर्धारित किया था. वही अब राज्य सरकार की तरफ से धान की खरीदी पर 117 रूपये प्रति कुंतल बोनस के रूप में दिए जायेगे. इस तरह अब किसानों को सामान्य धान का मूल्य 2300 रूपये प्रति कुंटल प्राप्त होंगे. इसके अलावा सरकार द्वारा राइस मिलरों को भी 60 रूपये प्रति कुंटल के दर से इंसेंटिव देने का फैसला लिया है. राज्य सरकार अपनी इस योजना पर लगभग 70.20 करोड़ रुपये खर्च करेगी. वही कैबिनट द्वारा की गयी बैठक में 27 प्रस्तावों को पास किया गया है.

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सरकर ने तय किया इस साल धान खरीदी का लक्ष्य

झारखंड की राज्य सरकार इस साल लगभग 6 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है जिसमें से 2.30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना और 3.70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए की जाएगी. इसकी जानकारी राज्य की कैबिनट सचिव वंदना दालले द्वारा यह जानकारी दी गयी. इसके अलावा राज्य की कैबिनट द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की स्वीकृत से समबन्धित संशोधन को भी मंजूरी दे दी. वही कस्टम मिल्ड राइस नही मिलने की स्थिति में पहले की भांति चावल की प्राप्ति की जायेगी. आपको बता दें कि अटक तक चावल की प्राप्ति के भारतीय खाद्य नियम या किसी राज्य के खाद्य निगम के माध्यम से की जाती थी.

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