छत्तीसगढ़ की तरह हिमाचल के पशुपालक किसान सरकार को बेच सकेगें गोबर, आइये जाने प्रति किलों का कितना रूपया मिलेगा

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गोधन न्याय योजना अब हिमाचल प्रदेश में

गोधन न्याय योजना अब हिमाचल प्रदेश में 

पशुपालन को बढ़ावा एवं पशुपालकों की आमदनी में सुधार करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा गोधन न्याय योजना की शुरुवात की गयी थी.जिसमें पशुपालक किसान से सरकार द्वारा गोबर खरीदी की जाती थी. जिसका राज्य के 3 लाख से अधिक किसानों ने लाभ उठाया. इसी कड़ी में पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल की देखरेख में बनी 10 गारंटियों में से एक गारंटी गोबर खरीद की भी थी.

छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की सफलता को देखते हुए अब इस योजना को हिमाचल प्रदेश में शुरू करने की तैयारी कर ली गयी है. अब गो पशुपालकों से हिमाचल प्रदेश की सरकार गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की सरकारी खरीदी की जाएगी. 

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हिमाचल सरकार का पूरा होने वाला है एक वर्ष  

हिमाचल की राज्य सरकार का कार्यकाल 11 दिसम्बर को एक साल पूरा करेगी. इसी मौके पर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार (Sukhwinder Singh Sukhu Government) द्वारा किसानों से गोबर की खरीदी की गोधन न्याय योजना का शुभारम्भ करने का विचार कर रही है. वाही कृषि पर संसद की सथ्यी समिति द्वारा भी 2021में केंद्र सरकार को भी गोबर खरीद योजना को  लागू  करने का सुझाव दिया था.

दिसम्बर से होगी गोबर खरीदी की शुरुवात 

छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को इस योजना का भरपूर फायदा मिला. जहाँ 3 लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिला था. अब हिमाचल सरकार की तरह यह निकल कर आया है, कि यहाँ के किसानों से योजना के तहत दिसम्बर में गोबर खरीदी करने की तैयारी कर ली गयी है. जहाँ राज्य के कृषि मंत्री चन्द्र कुमार द्वारा विभागीय अधिकारीयों को निर्देशित किया गया कि वह गोबर खरीदी से पहले ब्लॉक स्टार पर क्लस्टर तैयार कर ले, उसके उपरांत ही विभाग सम्बंधित ब्लॉक के किसानों से गोबर की खरीदी करेगा.

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इतने रूपये किलों की दर से होगी गोबर खरीदी 

हिमाचल राज्य सरकार की ओर से यह जानकरी दी गयी है कि यहाँ के पशुपालकों से दो रूपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी की जाएगी. वाही गोबर खरीदी की प्रक्रिया उन ब्लॉक क्षेत्र से पहले की जाएगी जहाँ पर कृषि फार्म उपलब्ध है.  

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