इस राज्य के किसानों को मिलेगा शून्य ब्याज दर पर मिलेगा Kisan Credit Card Loan का लाभ, जानिए कैसे

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Kisan Credit Card Loan
शून्य ब्याज दर पर मिलेगा Kisan Credit Card

शून्य ब्याज दर पर मिलेगा Kisan Credit Card Loan का लाभ

देश के किसानों की आय ओ बढाने के लिए देश की केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए विभिन्न ऋण योजनायें भी चलाई जा रही है.जिससे किसान भाईयों के खेती के कार्य आसानी से किये जा सके. और वह फसलों से अधिक उपज लेकर लाभ कमा सके. इसी कड़ी में बिहार राज्य के किसानों को अब शून्य ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल पायेगा. इसकी घोषणा 70वें अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह-2023 में की गई है.

मंगलवार को ऊर्जा आडिटोरियम में आयोजित 70वें अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह-2023 में की गई. 20 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन विभागीय मंत्री डा. सुरेन्द्र प्रसाद यादव ने किया. इस मौके पर सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि सहकारी बैंकों से शून्य ब्याज दर पर केसीसी का लाभ किसानों को देने हेतु विभागीय स्तर पर सहमति बनी है. अब इससे संबंधित प्रस्ताव पर सरकार के स्तर से निर्णय लिया जाएगा.

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इन किसानो को मिलेगा ब्याज मुक्त Loan

इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ उपस्थित थे। समारोह में 400 निबंधित जीविका सहयोग समितियों के बीच एकमुश्त 120 करोड़ ऋण वितरित किया गया। इस अवसर पर सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा अगर सही समय पर किसान केसीसी ऋण का चुकता कर देते हैं तो उन्हें सहकारी बैंकों से शून्य ब्याज दर पर इस ऋण का लाभ देने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी किसानों को सात प्रतिशत ब्याज दर पर केसीसी का लाभ दिया जाता है, लेकिन पहले से सहकारिता विभाग द्वारा इस ऋण में तीन प्रतिशत और कृषि विभाग से भी एक प्रतिशत की छूट दी जाती है। इस प्रकार किसानों को तीन प्रतिशत ब्याज दर ही चुकाना पड़ता है।

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किसानों के लिए कई प्रोत्साहन

बिहार के सहकारिता विभाग के मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा कि राज्य में सरकार ने सहकारी समितियों के साथ-साथ किसानों के लिए भी कई कदम उठाए हैं. छोटे और सीमांत किसान राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

मंत्री ने कहा कि हम जल्द ही किसानों के लिए कई प्रोत्साहन लेकर आएंगे. हमारे सहकारी बैंक लगातार प्रॉफिट में हैं और खरीद और दूसरी सहकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रहे हैं. सरकार के इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में आर्थिक तौर पर कमजोर किसानों को खेती में काफी मदद मिलेगी.

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