e-NAM POP प्लेटफॉर्म से 3.5 लाख किसानों को पहुचेगा लाभ

देश के किसान अपनी उपज का अच्छा मूल्य पा सके, इसके लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है. इसलिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है. सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (पीओपी) की शुरुआत की गयी है. सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से करीब साढ़े तीन किसानों को लाभ पहुंचेगा.

इस राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (पीओपी) के तहत किसान अब आसानी से अपनी फसल दूसरे राज्यों में भी बेच सकेगें. इससे कई राज्य के बाजारों, खरीददारों, सर्विस प्रोवाइडर्स तक किसानों की डिजिटल रूप से पहुंच बढ़ सकेगी और उनकी उपज की सही कीमत मिल पायेगी. इसके साथ ही बिजनेस लेन-देन में पारदर्शिता भी आएगी. इसके लिए कृषि मंत्रालय के 1,018 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को 37 करोड़ रुपये से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया गया है.

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प्लेटफार्मों के 41 सर्विस प्रोवाइडर्स को शामिल किया गया

इस प्लेटफार्म पर ट्रेडिंग, क्वालिटी चेक, वेयरहाउसिंग, फिनटेक, मार्केट इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन जैसी सुविधाएं देने वाले अलग-अलग प्लेटफार्मों के 41 सर्विस प्रोवाइडर्स को शामिल किया गया है.POP से डिजिटल इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन के अलग-अलग सेगमेंट्स में अलग-अलग प्लेटफार्मों की विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा.

किसान भाई सुविधा का लाभ कैसे ले सकेगें 

किसान भाई पीओपी का उपयोग करने के लिए सबसे पहले e-NAM ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करे. यहाँ पर किसान भाइयों को कम्पोजिट सर्विस प्रोवाइडर्स, लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स, क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर, सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई और पैकेजिंग सर्विस प्रोवाइडर, वेयरहाउसिंग सुविधा सर्विस प्रोवाइडर, एग्रीकल्चरल इनपुट सर्विस प्रोवाइडर, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड फाइनेंस और इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर, सूचना प्रसार पोर्टल (सलाहकार सेवाएं, फसल अनुमान, मौसम अपडेट्स, किसानों के लिए क्षमता निर्माण आदि), अन्य प्लेटफार्म (ई-कॉमर्स, इंटरनेशनल एग्री-बिजनेस प्लेटफॉर्म, वस्तु विनिमय, प्राइवेट मार्केट प्लेटफॉर्म आदि) जैसे कई प्लेटफार्म्स की सुविधाएं मिल जाती है.

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3.5 लाख किसानों को पहुचेगा लाभ

केन्द्रीय कृषि एवं समाज कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र जी तोमर ने बताया 10 हजार एफपीओ के गठन के लिए सीएसएस के तहत 1018 एफपीओ को 37 करोड़ रुपये से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया, जिससे लगभग साढ़े 3 लाख किसान लाभ मिल पायेगा. केंद्र सरकार से समान इक्विटी अनुदान द्वारा किसानों को अपने व्यवसाय के लिए वित्तीय संस्थानों से लोन लेने में मदद मिल पायेगी.

इस योजना के तहत एफपीओ को 3 साल की अवधि के लिए प्रति एफपीओ को 18 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. एफपीओ के प्रत्येक किसान सदस्य के लिए 2 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा.  एफपीओ के लिए 2 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट लोन की क्रेडिट गारंटी सुविधा दी जाएगी.