किसान पा सकेंगे दो करोड़ तक का लोन ब्याज भी केवल 3% तक इस योजना के तहत करें आवेदन

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loan for farmers from government
किसानों को दो करोड़ का लोन

योजना के तहत किसानों को दो करोड़ का लोन ब्याज भी केवल 3 प्रतिशत 

किसान भाई दिन रात मेहनत करके फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं. लेकिन अच्छे रखरखाव की व्यवस्था ना होने के कारण उनकी फसल की उपज खराब हो जाती है. ऐसे में किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है. जिसका असर सीधे उनकी आय पर पड़ता है.

ऐसे में किसानों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार तरह-तरह की योजनाएं चलाती रहती है. इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की उपज के रखरखाव के लिए कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट पर अनुदान देने की योजना शुरू की है. जिससे किसान अपनी फसलों की उपज अच्छी तरह रख सके और खराब होने से बच सके.

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किसानों को मिलेगा ₹2 करोड़ तक का लोन

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों को कृषि अवसंरचना कोष योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट की स्थापना करने के लिए किसानों को ₹20000000 तक का लोन देने की योजना है.इस योजना के तहत सरकार की ओर से किसानों को दो करोड़ तक के  लोन पर अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज में शून्य 3% तक की छूट देने जा रही हैं. किसानों को या लोन अधिकतम 7 साल के अंदर चुकाना होगा. इसके लिए सरकार की तरफ से बैंक गारंटी की भी सुविधा मिलेगी.

किसानों के उपज लंबे समय तक रहेगी सुरक्षित

केंद्र सरकार की इस योजना के तहत किसान भाई बैंक से लोन लेकर वेयरहाउस से लेकर साइलो, कोल्ड चैन, लॉजिस्टिक यूनिट आदि की स्थापना करने के लिए उपयोग कर सकते हैं. जिससे किसान भाई अपनी उपज लंबे समय तक सुरक्षित रखकर अपनी सुविधा अनुसार बाजार में बेच सकते हैं. इसके अलावा बाजार में ना बिकने की दशा में भी उपज लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं.

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कौन किसान ले सकते हैं इस योजना का लाभ

सरकार द्वारा इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2029 तक रखी है. इस योजना के तहत सालाना 3% ब्याज की छूट के साथ रेड के रूप में  बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा एक  लाख करोड़ रुपये तथा 2 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए सीजीटीएमएसई के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध कराया जाएगा पात्र लाभार्थियों में किसान, एफपीओ, पैक्स, मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसाइटीज, एसएचजी, ज्वायंट लायबिलिटी ग्रुप्स (जेएलजी), बहुद्वेशीय सहकारी संघ, कृषि-उद्यमी, स्टार्ट-अप्स और केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक-निजी साझीदारी परियोजनाएं शामिल किया गया हैं.

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