₹50,00,000 तक का बैंक लोन किसानों के लिए
देश के ज्यादातर किसानों को अपने घर बनाने या अपने लड़के या लड़की की शादी के लिए या अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत होती है ऐसे में उनकी वित्तीय सहायता के लिए देश के कुछ बैंक विभिन्न योजनाएं समय-समय पर लाते रहते हैं इसी कड़ी में देश की पीएनबी बैंक द्वारा किसानों के लिए नई स्कीम लाई गई है जिसके तहत किसानों को घर बनाने या लड़के लड़की की शादी के लिए या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिल सकेगी.
किसानभाई अब पीएनबी किसान गोल्ड योजना (PNB Kisan Gold Scheme) से सहायता प्राप्त कर सकते हैं. पीएनबी (PNB) ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अपने उत्पादन और निवेश को बढ़ाने के लिए किसानों के लिए किसान स्वर्ण योजना (Kisan Gold Scheme) शुरू की है. सरकार ने इस योजना को ग्रामीण आवास से संबंधित गतिविधियों और उपभोग की जरूरतों के साथ-साथ शादी, शिक्षा और धार्मिक या पारिवारिक कार्यों के लिए किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं में मदद करने के लिए भी शुरू किया है.
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क्या है पीएनबी गोल्ड योजना ?
इस योजना के तहत वही किसान भाई पात्र होंगे जिनके पास अधिक भूमि होगी इसके अलावा जो लगातार किसी भी तरीके से लोन के लिए लाभ प्राप्त कर रहे हैं साथ ही आवेदन तिथि के अनुसार पिछले 2 वर्षों से कोई भी एनपीए रिकॉर्ड नहीं होगा अन्य बैंकों के साथ न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए संतोषजनक व्यवहार करने वाले नए किसान भी पात्र होंगे. यदि गिरवी रखी गई भूमि एक से अधिक किसानों के नाम है तो सभी संयुक्त रूप से पात्र होंगे. नए किसानों के पास पिछले 2 वर्षों के लिए अच्छी जमा राशि होने की स्थिति में 2 वर्षों के उपरोक्त ट्रैक रिकॉर्ड में छूट दी जा सकती है.बशर्ते: ऋण 100 फीसदी लिक्विड कॉलेटरल सिक्योरिटी जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा योजना द्वारा सेफ है. या लोन 50 फीसदी लिक्विड कॉलेटरल सिक्योरिटी और 50 फीसदी भूमि के लेंडर द्वारा सुरक्षित है. आवास के लिए योजना आदि के लिए सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करना होगा. बैंक की होम लोन योजना की अन्य आवश्यकताओं को भी भरना है. आवेदन जमा करने के समय ग्रामीण आवास के लिए अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष है, 65 वर्ष तक, यदि कानूनी उत्तराधिकारी गारंटर के रूप में खड़े हैं.
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ऋण कीअधिकतम लिमिट 50 लाख रुपये
पीएनबी बैंक द्वारा इस ऋण की अधिकतम लिमिट ₹5000000 है. उत्पादक उद्देश्यों के लिए सीमा का न्यूनतम 75 फीसदी. गैर-उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण अमाउंट का 25 फीसदी या 5 लाख रुपये, जो भी कम हो, दिया जाना चाहिए, जिसमें ग्रामीण आवास के लिए 3 लाख रुपये और उपभोग के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये शामिल हो सकते हैं.
