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किसानों के लिए तारबंदी, पाइप लाइन एवं फर्म पौण्ड योजना की स्वीकृति
देश के किसानों की आय को बढ़ने के लिए सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही है. जिससे किसानों को फायदा मिल सके. इसके लिए सरकार द्वारा समय-समय किसानों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है. किसानों द्वारा योनानाओं के लिए किये गए आवेदनों को, योजना के अंतर्गत तय की गई पात्रता के अनुसार, योजना के लाभ के लिए चयन किया जाता है. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में की योजनायें चलाई जा रही है. इन योजनाओं का लाभ किसान भाई पा सके इसके लिए आवेदन मांगें गए थे. अब इन आवेदनों को सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों का चयन कर स्वीकृत देनी है.
बीते दिनों राजस्थान सरकार ने किसानों से विभिन्न अलग-अलग योजनाओं जैसे फार्म पौण्ड, पाईप लाईन, तारबंदी एवं कृषि यंत्रों के लिए आवेदन माँगे गए थे. जिसके लिए कृषि विभाग के आयुक्त श्री कानाराम ने जल्द स्वीकृति प्रदान करने के लिए निर्देश जारी कर दिया है.
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12 जुलाई तक फार्म पौण्ड, पाईप लाईन व तारबंदी के लिए स्वीकृत
राजस्थान के कृषि विभाग आयुक्त श्री कानाराम द्वारा निर्देश दिये कि फार्म पौण्ड, पाईप लाईन व तारबंदी की अब तक प्री-वेरिफिकेशन हो चुकी पत्रावलियों की प्रशासनिक स्वीकृतियां 12 जुलाई तक जारी हो जानी चाहिए. इसके अलावा बचे हुए आवेदनों को प्री-वेरिफिकेशन कर उनकी भी 15 जुलाई तक प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी किया जाना सुनिश्चित की जानी चाहिए.
इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि पोर्टल पर प्राप्त कृषि यन्त्रों के आवेदनों का डॉक्यूमेन्ट स्क्रूटनी प्री-वेरिफिकेशन का कार्य 10 जुलाई तक किया जाना सुनिश्चित करें. इस बैठक में बीज उत्पादन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के दौरान उनके द्वारा कहा गया कि किसानों एवं कृषक समूहों का चयन कर बीज निगम की सम्बन्धित इकाई से सम्पर्क करके लक्ष्यों के अनुरूप बीज उपलब्ध कराया जायेगा. साथ ही उन्होंने सूक्ष्म तत्व, बायो पेस्टिसाइड़ किट एवं कम्पोस्ट पिट की आपूर्ति 12 जुलाई तक पूर्ण करना निश्चित करने का निर्देश दिया.
योजना की पूरी जानकारी किसानों को दी जाय
राजस्थान राज्य के किसान अधिक से अधिक योजना का लाभ पा सके इसके लिए सरकार द्वारा ब्लॉक स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है. इसको लेकर राज्य सरकार के कृषि आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि कृषि बजट 2022-23 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शेष बची हुई ब्लॉकस्तरीय कृषि बजट आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाये ताकि दूर-दराज के किसानों को भी किसान कल्याण के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल सके.
