2 लाख 31 हजार कृषि पम्प कनेक्शन किसानों को इस वर्ष सिंचाई के लिए जारी किए जाएँगे

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किसानों के लिए कृषि पम्प 2022-23 

किसानों के लिए कृषि पम्प कनेक्शन 2022-23

देश के किसानों की फसलों की उपज उसकी सिंचाई पर निर्भर करती है. इसके लिए किसानों के पास सिंचाई के उपयुक्त साधन उपलब्ध होने चाहिए. इसलिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक किसानों तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके इसके लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही है. जिनके अंतर्गत किसानो को सस्ती बिजली उपलब्ध करना भी शमिल है. इसी कड़ी में राजस्थान राज्य की सरकार द्वारा अगले दो साल तक किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के साथ-साथ 4.88 लाख कृषि कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने अपने आवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की थी. इस मौके पर उन्होंने कहा राज्य सरकार द्वारा राज्य में बिना किसी कटौती के विद्युत आपूर्ति के अलावा किसानों को सस्ती विद्युत उपलब्ध कराई जायेगी. इसके अलावा उनके द्वारा बताया गया अगले दो सालों में राज्य की सरकार कुल 4 लाख 88 हजार 625 नए व लम्बित कृषि कनेक्शन किसानों को जारी कर दिए जायेगें.

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किसानों को मिल पायेगें नए एवं लम्बित विद्युत कृषि कनेक्शन 

राज्य की गहलोत सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए लक्ष्य तय कर लिया है. इसके लिए अगले दो सालों में 4 लाख 88 हजार 625 किसानों को नए एवं लम्बित बिजली कनेक्शन जारी किये जायेगें. इसमें राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 के लिए 2 लाख 31 हजार 344 कृषि कनेक्शन जारी किए जाएँगे वहीं वर्ष 2023–24 में 2 लाख 58 हजार 625 किसानों को विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने का लक्ष्य रखा गया है.

पहले चरण में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 71207, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 90137 तथा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 70 हजार कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं लगभग 50 प्रतिशत कनेक्शन के कार्य टर्नकी के आधार पर और शेष सीएलआरसी के माध्यम से करवाए जायेगें.

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नए व लंबित कृषि कनेक्शनों के लिए युध्द स्तर पर कार्य  

राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारीयों को युद्धस्तर पर कृषि कनेक्शन जारी करने के साथ-साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने के निर्देश दिया है. इसके अलावा सीएलआरसी (लेबर रेट कॉन्ट्रेक्ट) के ठेकेदारों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने में आ रही बाधाओं का जल्द निस्तारण करने के भी निर्देश दिया है.

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